पांच प्रमुख संघटन आए एकमंच पर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन जयपुर। जवाबदेही कानून को अविलंब लागू कराने,युवाओं,किसानों और आमजन की स...
मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन
जयपुर। जवाबदेही कानून को अविलंब लागू कराने,युवाओं,किसानों और आमजन की सालों से लंबित समस्याओं व पीड़ाओं का समाधान कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पांच प्रमुख संघटन अब एक मंच पर आए है। राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद भारत,राजस्थान किसान यूनियन,अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड,न्याय संघर्ष संगठन एवं साहस संघटन के पदाधिकारी शुक्रवार को जयपुर में जुटे और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। राजस्थान किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार सारण ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ—साथ किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री से फिर से गुहार की गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र तांबी ने बताया कि आज भी किसान मुआवजे के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगानें को मजबूर है,उधर 22 सालों से मेटलकर्मियों का धरना जारी है। लेकिन सरकारों पर कोई असर नहीं होत रहा,ऐसे में अब सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और सुनवाई नहीं होने पर बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव किया जाएगा। तांबी ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय रतन लाल तांबी के समाधि स्थल के निर्माण के लिए जहाजपुर भीलवाड़ा में राज्य सरकार से भूमि की भी मांग की है।
COMMENTS